/ September 27, 2017
(4.9/5) ()


Shivsena leader, Deputy Leader, MP, MLA, Minister's, Spokesperson,Secretary, etc information

App Information Shivsena E-Diary (शिवसेना निर्देशिका)

  • App Name
    Shivsena E-Diary (शिवसेना निर्देशिका)
  • Package Name
  • Updated
    September 27, 2017
  • File Size
  • Requires Android
    Android 2.3.3 and up
  • Version
  • Developer
    Deepak Shede
  • Installs
  • Price
  • Category
  • Developer
  • Google Play Link

Deepak Shede Show More...

Shivsena E-Diary (शिवसेना निर्देशिका) APK
Deepak Shede
Shivsena leader, Deputy Leader, MP, MLA, Minister's, Spokesperson,Secretary, etc information
MahaRera (Marathi) APK
Deepak Shede
घर घेतांना "रेरा" कायद्यांतर्गत ग्राहकांच्या हिताच्या आणिसुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत त्या या अँपद्वारेजाणून घ्या.१) रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प जाणून घ्या. २)रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत स्थावर मालमत्ता एजंट विषयी जाणूनघ्या.३) महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक कायद्याविषयी अधिक जाणूनघ्या.. ४) नुकसान भरपाई, देय दंड वसुली, तक्रारी व अपिलविषयी अधिकजाणून घ्या. ५) इच्छुक खरीददार, विकासक व एजंट लोकांनी नेहमीविचारलेले प्रश्न. इच्छुक खरीददार, प्रवर्तक/विकासक व एजंट लोकांनाअतिशय फायदेशीर असे अँप आपल्या स्मार्टफोन वर.Take the interest ofconsumers taking home the Act "rera" and know that this ampadvareare a number of provisions in terms of security.Learn 1) registeredunder the laws of the project rera.2) registered under the laws ofrera Know About Real Estate Agents.3) Maharashtra real estate Learnmore about regulatory law ..4) compensation, paid a fine collectionLearn more complaints about the appeal.5) willing buyers,developers and agents have always askedquestions.  Interested buyers, promoters / developers onyour smartphone and the agent ampa very beneficial.
Indian Labour Laws (Marathi) 1.0 APK
Deepak Shede
Indian labour law refers to laws regulating employment. There overfifty national laws and many more state-level laws. TraditionallyIndian Governments at federal and state level have sought to ensurea high degree of protection for workers through enforcement oflabour laws.